Chief Justices of High Courts

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⚖️ भारत के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justices of High Courts) – 2026

भारत में प्रत्येक राज्य (या एक से अधिक राज्यों के लिए) उच्च न्यायालय (High Court) होता है, जिसका प्रमुख मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) होता है। इनकी नियुक्ति President of India द्वारा की जाती है।

📊 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

राज्य / उच्च न्यायालयमुख्य न्यायाधीश
इलाहाबाद हाई कोर्ट (उत्तर प्रदेश)न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
आंध्र प्रदेश हाई कोर्टन्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर
बॉम्बे हाई कोर्ट (महाराष्ट्र, गोवा)न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय
कलकत्ता हाई कोर्ट (पश्चिम बंगाल)न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम
छत्तीसगढ़ हाई कोर्टन्यायमूर्ति रमेश सिन्हा
दिल्ली हाई कोर्टन्यायमूर्ति मनमोहन
गौहाटी हाई कोर्ट (पूर्वोत्तर राज्य)न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई
गुजरात हाई कोर्टन्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्टन्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्टन्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार
झारखंड हाई Courtन्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा
कर्नाटक हाई कोर्टन्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया
केरल हाई कोर्टन्यायमूर्ति अशिष जे. देसाई
मध्य प्रदेश हाई कोर्टन्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत
मद्रास हाई कोर्ट (तमिलनाडु)न्यायमूर्ति के.आर. श्रीराम
मणिपुर हाई कोर्टन्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार
मेघालय हाई कोर्टन्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती
ओडिशा हाई कोर्टन्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह
पटना हाई कोर्ट (बिहार)न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्टन्यायमूर्ति शील नागू
राजस्थान हाई कोर्टन्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव
सिक्किम हाई कोर्टन्यायमूर्ति बिस्वनाथ सोमद्देर
तेलंगाना हाई कोर्टन्यायमूर्ति आलोक अराधे
त्रिपुरा हाई कोर्टन्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह
उत्तराखंड हाई कोर्टन्यायमूर्ति ऋतु बहरी

⚖️ उच्च न्यायालय (High Court) से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद व तथ्य – Static GK (Hindi)

📜 संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Articles)

1. अनुच्छेद 214 – उच्च न्यायालय की स्थापना

  • प्रत्येक राज्य में एक High Court होगा।

2. अनुच्छेद 215 – Court of Record

  • उच्च न्यायालय Court of Record होता है।
  • इसे अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंड देने का अधिकार है।

3. अनुच्छेद 216 – संरचना

  • उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं।

4. अनुच्छेद 217 – नियुक्ति और कार्यकाल

  • न्यायाधीशों की नियुक्ति President of India द्वारा की जाती है।
  • सेवानिवृत्ति आयु: 62 वर्ष

5. अनुच्छेद 219 – शपथ

  • न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं।

6. अनुच्छेद 221 – वेतन और भत्ते

  • न्यायाधीशों के वेतन व सुविधाओं से संबंधित प्रावधान।

7. अनुच्छेद 222 – स्थानांतरण (Transfer)

  • एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

8. अनुच्छेद 223 – कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

  • मुख्य न्यायाधीश के अभाव में Acting Chief Justice की नियुक्ति।

9. अनुच्छेद 224 – अतिरिक्त न्यायाधीश

  • कार्यभार अधिक होने पर Additional Judges की नियुक्ति।

10. अनुच्छेद 226 – रिट जारी करने की शक्ति

  • उच्च न्यायालय को Writs (Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Prohibition, Quo Warranto) जारी करने का अधिकार है।

11. अनुच्छेद 227 – अधीक्षण (Superintendence)

  • उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार है।

12. अनुच्छेद 229 – कर्मचारी नियुक्ति

  • उच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है।

⚖️ उच्च न्यायालय (High Court) – One Liner Facts (Hindi)

  1. उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है।
  2. उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है।
  3. उच्च न्यायालय Court of Record होता है (अनुच्छेद 215)।
  4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति President of India करते हैं।
  5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है।
  6. उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश होते हैं (अनुच्छेद 216)।
  7. न्यायाधीश पद ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं (अनुच्छेद 219)।
  8. न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा सकता है (अनुच्छेद 222)।
  9. उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है (अनुच्छेद 226)।
  10. उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Superintendence) है (अनुच्छेद 227)।
  11. उच्च न्यायालय अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद 229)।
  12. एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक या अधिक राज्यों तक हो सकता है।
  13. उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति रखता है।
  14. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा महाभियोग से होती है।
  15. उच्च न्यायालय की रिट शक्ति Supreme Court of India से अधिक व्यापक मानी जाती है।

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